बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने पहले से सूखाग्रस्त घोषित 101 तालुकों में फसल और अन्य आर्थिक नुकसान का प्रारंभिक अनुमान करीब 18 हजार करोड़ रुपये लगाया है। उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने 9 सितंबर को यह जानकारी दी।
सरकार के अनुसार इन तालुकों को वर्षा की कमी, मिट्टी की नमी और सूखे की अवधि जैसे मानकों के आधार पर चिन्हित किया गया है। अन्य 42 तालुकों में जमीनी सत्यापन चल रहा है; इनमें 24 का आकलन पूरा हो चुका था और 18 पर काम जारी था।
राज्य ने कहा है कि वह राष्ट्रीय आपदा राहत मानकों के अनुसार केंद्र को औपचारिक सहायता ज्ञापन भेजेगा और आकलन आगे बढ़ने पर पूरक ज्ञापन भी दे सकता है। 18 हजार करोड़ रुपये नुकसान का अनुमान है, स्वीकृत राहत राशि नहीं। किसानों को मिलने वाली सहायता की राशि और समयसीमा अभी घोषित नहीं हुई है।
15 सितंबर का अद्यतन: मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कम बारिश के बीच पेयजल और बिजली की संभावित कमी पर चिंता जताई है। उनके अनुसार सरकार सूखे की जमीनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है और किसानों के मुद्दों पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है। संभावित कमी का यह चेतावनी बयान है; सभी जिलों में अभी समान स्तर की जल या बिजली कटौती की घोषणा नहीं हुई है।