बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बिहार लोक भवन ने चार सदस्यीय समिति बनाई है। समिति मौजूदा नियमों और अभ्यर्थियों की मांगों का अध्ययन करके 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति की सिफारिशों के बाद ही आगे का निर्णय होगा; अभी भर्ती नियमों में बदलाव लागू होने की घोषणा नहीं हुई है।
समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमरजीत सिन्हा और संजय कुमार, शिक्षाविद् प्रोफेसर एचसी वर्मा तथा डॉ. पीके रॉय शामिल हैं। राज्यपाल सचिवालय के विश्वविद्यालय मामलों से जुड़े अधिकारी सदस्य-सचिव के रूप में काम करेंगे। समिति विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड मांग सकेगी और विशेषज्ञों तथा हितधारकों की राय ले सकेगी।
यह कदम सहायक प्राध्यापक भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुए आंदोलन और 24 अगस्त को राज्यपाल से हुई बातचीत के बाद आया है। अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति की रिपोर्ट आने तक प्रस्तावित बदलावों को अंतिम नियम मानकर न चलें। नियुक्ति संबंधी आधिकारिक सूचना के लिए बिहार लोक भवन और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अधिसूचनाएं देखें।