चंडीगढ़, 13 सितंबर: शहर के गाँवों में खाली उपलब्ध जमीन पर खेल सुविधाएँ विकसित करने की योजना के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नगर निगम और खेल विभाग को स्थान चिह्नित करने को कहा है। मुख्य सचिव को एक माह के भीतर नीति तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना के शुरुआती चरण की सूचना है; किसी खेल परिसर का निर्माण पूरा होने या बजट मंजूर होने की पुष्टि नहीं हुई है।
विभाग जमीन के आकार, स्थान और मौजूदा उपयोग का आकलन करेंगे। साझा ग्रामीण जमीन के अलावा अन्य सरकारी और पहले पंचायत उपयोग के लिए रखी जमीनें भी देखी जा सकती हैं। नीति और जमीन चयन के बाद ही गाँववार सुविधाएँ तथा काम शुरू करने की समय-सारिणी स्पष्ट होगी।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के बच्चों और युवाओं के लिए अभ्यास की सुविधा नजदीक लाना है। फिलहाल किन गाँवों में कौन-सी सुविधाएँ बनेंगी, इसका अंतिम विवरण जारी नहीं हुआ है।
