जेनिसिस अहमदाबाद परियोजना के तहत शहर की सड़कों, संपत्तियों और जमीन के नीचे की पाइपलाइनों का साझा डिजिटल नक्शा तैयार होगा। Genesys International को अहमदाबाद नगर निगम से इस काम के लिए ₹283 करोड़ का अनुबंध मिला है। कंपनी की 24 सितंबर 2026 की जानकारी के अनुसार इस राशि में कर शामिल हैं और परियोजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिलेगी।
काम का दायरा लगभग 625 वर्ग किलोमीटर है। इसमें करीब 25 लाख संपत्तियों का सर्वे करके उनकी जगह दर्ज की जाएगी और अलग डिजिटल पहचान दी जाएगी। मकसद नगर प्रशासन के अलग-अलग विभागों को शहर की संरचना से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है।
जेनिसिस अहमदाबाद परियोजना में क्या बनेगा?
परियोजना में भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS पर आधारित तीन आयामी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इसे डिजिटल ट्विन कहा जाता है। सरल शब्दों में यह शहर का ऐसा डिजिटल प्रतिरूप होगा, जिसमें इमारतों और सड़कों के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति भी दर्ज रहेगी। सामान्य नक्शे के मुकाबले इसमें संपत्ति और बुनियादी ढांचे की ज्यादा विस्तृत जानकारी जोड़ी जा सकेगी।
पानी की आपूर्ति, सीवर, वर्षाजल निकासी और केबल नेटवर्क भी सर्वे के दायरे में होंगे। भूमिगत सुविधाओं की जगह के साथ उनकी गहराई की जानकारी केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ी जाएगी। इससे संबंधित विभाग किसी इलाके में उपलब्ध सुविधाओं को साझा नक्शे पर देख सकेंगे।
ढाई साल में निर्माण, फिर पाँच साल रखरखाव
| मुख्य बिंदु | घोषित विवरण |
|---|---|
| अनुबंध देने वाली संस्था | अहमदाबाद नगर निगम |
| कुल अनुबंध मूल्य | ₹283 करोड़, कर सहित |
| अनुमानित क्षेत्र | 625 वर्ग किलोमीटर |
| संपत्ति सर्वे | करीब 25 लाख |
| परियोजना पूरी करने की अवधि | लगभग ढाई साल |
| बाद का संचालन और रखरखाव | पाँच साल |
सर्वे की सटीकता के लिए 40 प्राथमिक और 200 द्वितीयक नियंत्रण बिंदु बनाए जाएंगे। ये निश्चित स्थान नक्शे की माप और उसकी एकरूपता जाँचने में काम आते हैं। तस्वीरों और सेंसर से जुटाई गई जानकारी के सहारे जमीन की ऊँचाई-नीचाई का मॉडल भी तैयार किया जाएगा।
कंपनी ने इसे गुजरात रेजिलिएंट सिटीज पार्टनरशिप कार्यक्रम से जुड़ी पहल बताया है। घोषित समय-सीमा काम पूरा होने का अनुमान है; इसे परियोजना के अभी तैयार हो जाने या नागरिक सेवाओं में तत्काल बदलाव का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
कारोबार और शहर के लिए इसका महत्व
जेनिसिस के लिए यह शहरी मानचित्रण से संबंधित एक नया अनुबंध है। वहीं नगर निगम के लिए एक साझा डेटाबेस बनाने की योजना है, जिसका उपयोग भविष्य की योजना, सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और विभागों के बीच समन्वय में हो सकता है। वास्तविक फायदा सर्वे की गुणवत्ता, जानकारी को उपयोगी रूप में जोड़ने और परियोजना के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
कंपनी ने बताया है कि यह संबंधित पक्ष का लेनदेन नहीं है। ₹283 करोड़ को कंपनी का तत्काल लाभ समझना सही नहीं होगा: यह कर सहित पूरे अनुबंध का मूल्य है। इस घोषणा में परियोजना से मिलने वाले लाभ का अलग अनुमान नहीं दिया गया है। इसलिए कारोबार के आकलन में आदेश मिलने के साथ उसके निष्पादन और आगे के वित्तीय नतीजों को देखना जरूरी होगा।
