कोलकाता: पश्चिम बंगाल के जनसुरक्षा और समाज-विरोधी गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 की स्थिति पर केंद्र ने स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय के आधिकारिक सूचना खाते ने 26 सितंबर को कहा कि विधेयक अभी परीक्षणाधीन है।
वक्तव्य के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के विचार और अनुमति के लिए भेजा था। परीक्षण और टिप्पणियों के लिए इसे केंद्र के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों में भेजा गया है।
अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं
इस सरकारी सूचना में राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी या विधेयक वापस भेजने का निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इसलिए परीक्षण जारी होने और अंतिम निर्णय हो जाने की स्थितियों को अलग समझना जरूरी है।
विधेयक लौटाए जाने संबंधी खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण सामने आया है। यहां दी गई स्थिति 26 सितंबर के आधिकारिक वक्तव्य पर आधारित है; इसे पूरे प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने या उसके सभी प्रावधान लागू हो जाने की सूचना न मानें।
