हरियाणा की 6,222 ग्राम पंचायतों में से 5,154 को भारतनेट के दायरे में लाया जा चुका है। राज्य सरकार के अनुसार यह कुल पंचायतों का 82.84 प्रतिशत है और 1,068 पंचायतों में काम अभी बाकी है।
राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित 62,220 फाइबर टू द होम कनेक्शन में से 45,130 कार्यरत हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शेष पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने और दूरसंचार परियोजनाओं की मंजूरी तेज करने के निर्देश दिए।
राज्य को वित्त वर्ष 2026-27 में दूरसंचार क्षेत्र के छह सुधार लक्ष्यों से जुड़ा 150 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन निर्धारित है। इनमें राइट ऑफ वे आवेदनों का निपटारा, पोर्टल, भारतनेट अनुपालन और बिजली संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं। प्रोत्साहन लक्ष्यों से जुड़ा है, पूरी रकम मिलने की घोषणा नहीं की गई है।