तिरुवनंतपुरम, 11 सितंबर 2026। केरल सरकार ने मंदिरों की जमीन की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रस्तावित देवस्वम ट्रिब्यूनल की योजना फिलहाल टाल दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त विभाग ने अतिरिक्त खर्च को लेकर आपत्ति जताई थी।
प्रस्तावित ट्रिब्यूनल के लिए नए पद बनाने पड़ते और वेतन तथा अन्य कर्मचारी लाभों पर बड़ी राशि खर्च होती। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ अपील की व्यवस्था से प्रक्रिया में अतिरिक्त खर्च और देरी भी हो सकती थी।
योजना पूरी तरह समाप्त नहीं मानी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने पर प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल को मंदिर संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण, गिरवी रखने या नुकसान पहुंचाने के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर रोक और संपत्ति जब्ती जैसी शक्तियां देने की परिकल्पना थी।