कोहिमा, 12 सितंबर: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) व्यवस्था की समीक्षा और इसे हटाने का आग्रह किया है। 11 सितंबर के पत्र में उन्होंने नागालैंड विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव का हवाला दिया। रियो और उपमुख्यमंत्री वाई. पैटन ने नई दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकात भी की।
विधानसभा ने 3 सितंबर को केंद्र से परमिट व्यवस्था हटाने या उचित छूट देने का प्रस्ताव पारित किया था। राज्य सरकार का तर्क है कि विदेशी आगंतुकों पर मौजूदा शर्तों से पर्यटन और निवेश की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन में केंद्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए नागालैंड की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नियमों की समीक्षा मांगी है।
फैसला अभी केंद्र को लेना है
यह राज्य सरकार की मांग है; केंद्र ने परमिट व्यवस्था हटाने की घोषणा नहीं की है। विदेशी यात्रियों के लिए लागू नियम तब तक जारी रहेंगे जब तक सक्षम प्राधिकारी कोई नया आदेश जारी न करे।