चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में नए एकीकृत विधानसभा और सचिवालय परिसर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक भवन विभाग के 8 सितंबर के सरकारी आदेश के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 1,200 करोड़ रुपये है।
मायलापुर में 25.55 एकड़ जमीन चिन्हित
प्रस्तावित परिसर के लिए मायलापुर टाउन क्षेत्र में 25.55 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। जमीन के हिस्से तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और राजस्व विभाग के पास हैं। परिसर का प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र करीब 20 लाख वर्ग फुट होगा।
सरकार का उद्देश्य विभिन्न विभागों को एक प्रशासनिक परिसर में लाना है। प्रस्ताव में अग्नि सुरक्षा, दिव्यांगजन के लिए सुगम सुविधाएँ, हरित भवन मानक, पार्किंग, सम्मेलन कक्ष और जनसेवा केंद्र शामिल करने की बात कही गई है।
तीन महीने में DPR देने का निर्देश
लोक निर्माण विभाग को तीन महीने में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमान देने को कहा गया है। वास्तु सलाहकार चुनने और प्रारंभिक व अंतिम नक्शों की समीक्षा के लिए अलग समितियाँ गठित करने का निर्देश भी दिया गया है। सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अंतिम लागत, डिजाइन और निर्माण समयसीमा DPR व आगे की प्रशासनिक स्वीकृतियों से तय होगी।