विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड से स्वीकृत ऊर्जा परियोजनाओं में कम से कम 80 प्रतिशत को अक्टूबर 2026 के अंत तक जमीनी स्तर पर शुरू कराने का लक्ष्य तय किया है। ऊर्जा विभाग के विशेष मुख्य सचिव के. विजयानंद ने जिला कलेक्टरों से भूमि और स्थानीय मंजूरियों से जुड़ी बाधाएँ तेजी से दूर करने को कहा है।
93 परियोजनाओं का दावा
जिला कलेक्टरों के सम्मेलन में दी गई जानकारी के अनुसार जून 2024 से 93 बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन किया गया है। इनका प्रस्तावित निवेश करीब 4.10 लाख करोड़ रुपये और संभावित रोजगार 4.72 लाख बताया गया है। ये निवेश और रोजगार अनुमान हैं; सभी परियोजनाएँ अभी चालू नहीं हुई हैं।
परियोजना सूची में 25.58 गीगावाट सौर ऊर्जा, 5.78 गीगावाट पवन ऊर्जा और 18.95 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता शामिल है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और कम्प्रेस्ड बायोगैस इकाइयों के प्रस्ताव भी बताए गए हैं।
जिलों को अड़चनें हटाने का निर्देश
कलेक्टरों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन, स्थानीय समन्वय और क्रियान्वयन की समस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अक्टूबर के अंत का लक्ष्य परियोजनाओं को निर्माण या क्रियान्वयन चरण में लाने से जुड़ा है, उत्पादन शुरू होने की गारंटी नहीं है।
