अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्यभर में उपलब्ध सरकारी जमीन का साझा लैंड बैंक पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन पहचानने में होने वाली देरी कम करना है।
राजस्व अधिकारियों से कहा गया है कि विभिन्न विभागों के पास वर्षों से खाली पड़ी जमीन की पहचान कर उसका विवरण विभाग और जिले के अनुसार पोर्टल पर दर्ज करें। जरूरत पड़ने पर कोई भी सरकारी विभाग डेटाबेस देखकर जमीन आवंटन का अनुरोध कर सकेगा।
मुख्यमंत्री ने आठवें कलेक्टर सम्मेलन में कहा कि चल रहे पुनर्सर्वेक्षण के पूरा होने पर सरकारी जमीन की उपलब्धता की व्यापक तस्वीर सामने आएगी। अधिकारियों को परियोजनाएं मंजूर होने के बाद जमीन तलाशने के बजाय औद्योगिक और दूसरी योजनाओं की जरूरत पहले से चिन्हित करने को कहा गया है।
बैठक में आवास, पेयजल, कौशल विकास और हरित आवरण से जुड़े कामों की समयसीमा पर भी समीक्षा हुई। सरकार का कहना है कि पोर्टल बनने से विभागों के बीच समन्वय और जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज हो सकती है।