एनसीआर में औद्योगिक इकाइयों, निर्माण स्थलों और डीजल जनरेटरों की जाँच के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अनुपालन की समीक्षा की है। पर्यावरण मंत्रालय की 15 सितंबर की विज्ञप्ति के अनुसार आयोग के प्रवर्तन कार्य बल की 139वीं बैठक 14 सितंबर को हुई। इसमें 24 अगस्त से 7 सितंबर तक की रिपोर्टिंग अवधि के 150 निरीक्षण शामिल थे।
सबसे अधिक जाँच औद्योगिक क्षेत्र में
इन 150 निरीक्षणों में 98 औद्योगिक क्षेत्र, 45 डीजल जनरेटरों और सात निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से संबंधित थे। यह पिछले पंद्रह दिनों की बताई गई रिपोर्टिंग अवधि का संकलन है, 15 सितंबर को एक दिन में हुई जाँचों का आँकड़ा नहीं।
उल्लंघन संबंधी रिपोर्टों के आधार पर तीन निर्माण परियोजनाओं और एक औद्योगिक इकाई को बंद करने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। अलग-अलग परिसरों में 25 डीजल जनरेटर सील करने तथा दो औद्योगिक मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। विज्ञप्ति में इन्हें प्रस्तावित कार्रवाई बताया गया है; सभी मामलों में कार्रवाई पूरी हो जाने का दावा नहीं किया गया है।
नूंह में विशेष अभियान
तीन सितंबर को हरियाणा के नूंह जिले में आठ उड़नदस्ता टीमों ने जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ 35 परिसरों का निरीक्षण किया था। इनमें 13 नियमों के अनुरूप मिले, जबकि सात इकाइयाँ बंद मिलीं। बंद मिली इकाइयों का दोबारा निरीक्षण किया जाना है।
इस अभियान से संबंधित अनुशंसाओं में एक व्यक्तिगत सुनवाई, एक डीजल जनरेटर को सील करना, सात मामलों में आदेश और छह मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है। यह विवरण नूंह अभियान का है; इसे समूची अवधि के प्रस्तावों में जोड़कर अलग कुल कार्रवाई नहीं निकाली गई है।
अनुपालन के बाद दोबारा संचालन की अनुमति
समीक्षा में केवल प्रतिबंधों पर नहीं, नियमों का पालन करने के बाद काम फिर शुरू करने की अनुमतियों पर भी चर्चा हुई। पिछली बैठक के बाद 10 सितंबर तक छह ऐसे आदेश जारी हुए थे। इनमें पाँच निर्माण एवं विध्वंस स्थल और एक औद्योगिक इकाई थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तीन-तीन आदेश दिए गए।
संचयी आँकड़े अलग हैं
14 सितंबर तक आयोग के उड़नदस्तों द्वारा एनसीआर में कुल 28,547 इकाइयों, परियोजनाओं या संस्थाओं का निरीक्षण बताया गया है। इस संचयी कार्य में 1,829 बंद करने के निर्देश और अनुपालन जाँच के बाद 1,479 पुनः संचालन आदेश जारी हुए। 126 मामले अंतिम निर्णय के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण निकायों को भेजे गए, जबकि 224 संस्थाएँ पुनः संचालन की अनुमति संबंधी जाँच में थीं।
आयोग ने विभागों के समन्वय, समय पर अनुपालन सत्यापन और लगातार निरीक्षण पर जोर दिया है। निरीक्षण तथा कार्रवाई के ये आँकड़े वायु गुणवत्ता के माप नहीं हैं; इनके आधार पर किसी दिन का एक्यूआई या प्रदूषण में कमी का प्रतिशत नहीं बताया जा सकता।
