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गुरुग्राम जलभराव पर मानवाधिकार आयोग ने माँगा ड्रेनेज ऑडिट, 15 दिसंबर को अगली सुनवाई

गुरुग्राम, 11 सितंबर 2026। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने शहर में बार-बार जलभराव की समस्या पर व्यापक जलनिकासी और नागरिक बुनियादी ढाँचे की जाँच के निर्देश दिए हैं। मीडिया की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश 8 सितंबर का है और इसमें 24 अगस्त की भारी बारिश के दौरान हुई बाधाओं का संज्ञान लिया गया है।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबंधित विभागों के साथ पुरानी जलभराव वाली जगहों, प्राकृतिक निकासी के अवरोधों और भूमिगत सुविधाओं की स्थिति की पड़ताल करनी है। आयोग ने समयबद्ध सुधार योजना और आईआईटी या एनआईटी से स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा भी माँगी है।

स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था, वास्तविक समय में उनकी स्थिति की निगरानी और बारिश में सुरक्षित ठहराव स्थलों पर भी रिपोर्ट माँगी गई है। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित है; संयुक्त अनुपालन रिपोर्ट उससे एक सप्ताह पहले देनी है।