चंडीगढ़, 13 सितंबर: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में शनिवार, 12 सितंबर को लगी राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध 723 मामलों में से 388 आपसी सहमति से निपटाए गए। इन समझौतों में कुल 17.86 करोड़ रुपये की राशि के अवॉर्ड दर्ज हुए। ये आँकड़े हाईकोर्ट में लगी लोक अदालत के हैं; इन्हें पूरे चंडीगढ़ या पूरे पंजाब-हरियाणा की सभी अदालतों का कुल परिणाम नहीं समझना चाहिए।
हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की देखरेख में आठ पीठों ने समझौते योग्य मामलों को सुना। निपटाए गए मामलों में मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे प्रमुख थे। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षों की सहमति से लंबित विवादों का समाधान करना है।
किसी व्यक्ति के अपने मुकदमे की स्थिति, अवॉर्ड की रकम या भुगतान की जानकारी इस कुल संख्या से तय नहीं होती। संबंधित पक्ष आधिकारिक अदालत रिकॉर्ड और अपने वकील से मामले की पुष्टि करें।