हैदराबाद, 14 सितंबर। तेलंगाना में विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के बकाये पर विधानसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार कुल ₹8,591.62 करोड़ लंबित हैं। अनुसूचित जाति विकास विभाग के 7 सितंबर के लिखित उत्तर में भुगतान की निश्चित तारीख नहीं दी गई और राशि राज्य की वित्तीय उपलब्धता के अनुसार जारी करने की बात कही गई। योजना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की पढ़ाई के खर्च से जुड़ी है।
सरकारी जवाब में दिसंबर 2023 तक का बकाया ₹5,435.19 करोड़ बताया गया था। इसके बाद शैक्षणिक वर्ष 2025-26 तक ₹6,032.12 करोड़ की अतिरिक्त देनदारी जुड़ी और इस अवधि में ₹2,875.69 करोड़ जारी किए गए। इस गणना से बची कुल राशि ₹8,591.62 करोड़ है। अलग रिपोर्ट में केवल 2023-24 से 2025-26 के तीन शैक्षणिक वर्षों के शुल्क मांग और भुगतान के अंतर को लगभग ₹5,513.75 करोड़ बताया गया है; वह कुल पुराने बकाये से अलग अवधि का आंकड़ा है।
बकाये को लेकर निजी कॉलेजों और छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किए हैं। फीस वसूलने तथा विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र लौटाने के मामलों पर अदालत में भी विवाद रहा है। विद्यार्थियों को किसी भुगतान की समयसीमा या पात्रता के लिए संबंधित विभाग और कॉलेज की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए। विधानसभा के आंकड़े 7 सितंबर के जवाब की स्थिति बताते हैं; उसके बाद हुए संभावित भुगतान इनमें शामिल नहीं हो सकते।