अपडेट, 24 सितंबर 2026। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित महंगाई भत्ते के आदेशों के पालन से जुड़े मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 22 सितंबर को सामने आए घटनाक्रम में अदालत ने अपील की प्रक्रिया में देरी और अनुपालन का हलफनामा दाखिल न होने पर सवाल उठाए।
राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की त्रुटियाँ दूर करने के लिए और समय माँगा गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अपील का अधिकार निष्पक्ष ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए और कार्यवाही अनिश्चितकाल तक टाली नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मिलने की स्थिति को उपस्थिति के निर्देश का अपवाद रखा गया है।
18 सितंबर को भत्ता बढ़ाने की घोषणा
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 18 सितंबर 2026 को कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से बातचीत के बाद महंगाई भत्ते में आठ प्रतिशत अंक की वृद्धि की घोषणा की। चार-चार प्रतिशत अंक की दो किस्तों से भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुँचाने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने निर्णय की जानकारी दी। सरकार के अनुसार इससे सरकारी खजाने पर लगभग 248 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मासिक भार पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों की अन्य सेवा-संबंधी मांगों पर आगे बातचीत की बात भी कही गई।
यह घोषणा लंबित DA-DR को लेकर हुए कर्मचारी आंदोलन और अदालती विवाद के बाद आई है। इससे पहले इस खबर में 10 सितंबर की हाईकोर्ट सुनवाई का घटनाक्रम दिया गया था, जिसमें राज्य से सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील आगे बढ़ाने को कहा गया था।
घोषणा को पुराने सभी बकायों के भुगतान या मुकदमे के अंतिम निपटारे की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। भुगतान की सटीक अवधि और पात्रता के लिए संबंधित सरकारी आदेश लागू होगा।